The Kerala Story : एमपी के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी फिल्म हुई टैक्स फ्री -

मुंबई। द केरला स्टोरी को दर्शक बहुत पसंद कर रहे हैं। रिलीज के तीसरे दिन फिल्म से 16 करोड़ रुपए की कमाई की। अब तक फिल्म 35.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर चुकी है। हालांकि फिल्म को लेकर विवाद भी कम होने का नाम नहीं ले रहे। मध्य प्रदेश के बाद ‘द केरल स्टोरी’ को उत्तर प्रदेश में भी टैक्स फ्री कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी साझा की है। कर्नाटक चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फिल्म का जिक्र कर चुके हैं।
फिल्म के एक क्रू मेंबर को अनजान फोन नंबर से धमकी मिली है। मैसेज में लिखा है, ‘अकेले घर से बाहर मत निकलना। तुमने फिल्म में ये कहानी दिखाकर अच्छा नहीं किया।’ मुंबई पुलिस के अनुसार फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन ने ही पुलिस को जानकारी दी।
गौरतलब है कि केरल हाईकोर्ट में इस फिल्म की रिलीज को रोकने के लिए 6 याचिकाएं दाखिल की थीं। 5 मई को इन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान जस्टिस एन नागरेश और जस्टिस सोफी थॉमस की बेंच ने फिल्म पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट, रिलीज और बैन की मांग वाली याचिकाएं पहले ही खारिज कर चुके हैं। इधर, फिल्म द केरल स्टोरी को पश्चिम बंगाल में बैन कर दिया गया है। राज्य की शांति-व्यवस्था बाधित होने का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फिल्म की स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी है।

भोपाल में भी ‘द केरला स्टोरी’ जैसे हालात: सांसद प्रज्ञा
‘द केरला स्टोरी’ को लेकर जारी विवादों के बीच भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने दावा किया है कि भोपाल में भी द केरला स्टोरी जैसे हालात हैं। सितंबर 2008 में उत्तरी महाराष्ट्र के मालेगांव शहर में हुए बम विस्फोट में आरोपी ठाकुर ने यह भी कहा कि फिल्म निर्माता उनके जीवन पर एक फिल्म बनाने के प्रस्तावों के साथ उनसे संपर्क कर रहे हैं। सांसद ने कहा कि उन्होंने फिल्म नहीं देखी है, लेकिन पीड़ितों के वीडियो देखे हैं जिनकी कहानियों को फिल्म में दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि फिल्म तीन व्यक्तियों की सच्ची कहानियों पर आधारित है (फिल्म में चित्रित पात्रों के माध्यम से बताई गई) लेकिन हजारों लोगों ने ऐसी परिस्थितियों का सामना किया है। सत्तारूढ़ दल की सांसद ने कहा कि प्रत्येक हिंदू लड़की और महिला को फिल्म देखनी चाहिए ताकि वे अपनी और अन्य बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें।